नेपालीको पिडा: दश वर्षमा ७ हजार युवा बाकसमा फर्किए ! देखेर पनि नदेखेको जस्तो नगर्नुहोला #रिप लेखेर सक्दो सेयर गरिदिनुहोला । मृत आत्माले शान्ति पाओस

काठमाडौं । कामका लागि विदेश जान बाध्य धेरै युवाको सपना गरिबी मेटाउने नै हुन्छ । ती हरेक युवा आकासमा उड्दा एउटै कामना गर्छन्, जे हाेस् काठको बाकसमा फर्किनु नपरोस् ।

तर, विदेशी भूमिमा संघर्ष गर्दागर्दै कतिपयको यो याचना दैवले सुन्दैन । मृत्युले अंगालेपछि उसले कहिल्यै रहन नचाहेको कफिनमा थुनिएर फर्किन्छ, निर्जीव भएर । बेरोजगारीका कारण यो विवशतालाई स्वीकार्न बाध्य युवा र तीनका पविरको संख्या सानो छैन ।

वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन बोर्डकाअनुसार आफ्नो स्थापनाकाल (२०६४) देखि हालसम्म विदेशमा ज्यान गुमाएका झण्डै ७ हजार युवाका परिवारले क्षतिपूर्ति पाएका छन् । सरकारले विगत १० वर्षमा वैदेशिक रोजगरीका क्रममा मृत्यु भएका ६ हजार ७९० जना कामदारका परिवारलाई आर्थिक सहायता रकम वितरण गरेको देखिन्छ । यो अवधिमा मृतक महिला कामदारको संख्या १५० र पुरुषको ६ हजार ६३९ छ ।

अवैधानिक रुपमा विदेश पुगेर मृत्युवरण गरेका कामदारका परिवारले सरकारबाट कुनै क्षतिपूर्ति नपाउने भएकाले मृतकको संख्या ७ हजार भन्दा निकै माथि रहेको अनुमान छ ।

यो अवधिमा वैदेशिक रोजगारीका क्रममा विरामी तथा अंगभंग भएर फर्किएका १ हजार २ सय २ जनाले क्षतिपूर्ति पाएका छन् । बोर्डले २०६७ साउनदेखि हालसम्म मलेसियामा ज्यान गुमाएका २ हजार १ सय ५२ जना मृतक कामदारका परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिएको छ ।

साउदीबाट कफिनमा फर्किएका १ हजार ६सय ३७, कतारबाट १ हजार १ सय ९९, यूएईबाट ४८५ र कुवेतबाट मृत अवस्थामा फर्किएका १८६ जनाका परिवारलाई पनि रहात रकम उपलब्ध गराएको जानकारी दिइएको छ ।

बहराइनबाट ७७, दक्षिण कोरियाबाट ७४, लेबनानबाट २० र श्रीलंकाबाट ज्यान गुमाएर फर्किएका २ जनाको परिवारले पनि क्षतिपूर्ति बुझेका छन् ।

बोर्डले अवैधानिक रुपमा श्रम स्वीकृति नलिई गएका र श्रम अवधि नाघेका कामदारको मृत्यु भएमा क्षतिपूर्ति दिँदैन । त्यसरी मृत्यु भएर फर्किने कामदारको एकीन तथ्यांक बोर्डसँग छैन ।

बोर्डले हालसम्म १०५ जनालाई उद्धार गरेको छ भने आफैंले २०६ जनाको शव झिकाएको छ । १ हजार ३ वटा शवको ढुवानी आफैंले गरेको छ भने ५९ जना पीडितलाई उपचारका लागि आर्थिक सहायता उपलब्ध गराएको छ ।

यसका लागि विभागले १ अर्ब ५६ करोड ७७ लाख ९४ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको श्रम तथा रोजगार मन्त्री गोकर्ण बिष्टले जानकारी दिए ।

कोषमा साढे ४ अर्ब

विदेशिने कामदारबाट उठाइने वैदेशिक कल्याणकारी कोषमा हाल ४ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बचत छ । यो वर्ष करिब १ अर्ब २८ करोड ५० लाख रुपैयाँ थप भएर५ अर्ब ७८ करोड ५० पुग्ने अनुमनान छ ।

यो वर्ष कोषबाट १ अर्ब २३ करोड ७५ लाख ५० हजार रुपैयाँ खर्च गरिने अनुमान छ ।

बोर्डले अहिले वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदार अंगभंग हुँदा दिइने उपचार खर्च र कामदारको मृत्यु भएमा परिवारलाई दिइने आर्थिक सहायता १ लाख ५० हजारबाट वृद्धि गरी ७ लाख पुर्‍याएको छ ।

कामदारको परिवारका सदस्यलाई गम्भीर प्रकृतिको रोग लाग्दा ५० हजार औषधी उपचार खर्च उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइएको छ । कामदारको वैदेशिक रोजगार जीवन वीमा वृद्धि गरी १५ लाख पुर्‍याइएको छ ।

वैदेशिक रोजगारका क्रममा नेपाली कामदारलाई लाग्न सक्ने १५ प्रकारका मुख्य रोगहरु समेटी ५ लाखको स्वास्थ्य उपचार बीमाको व्यवस्था मिलाइएको छ ।

वैदेशिक रोजगारको क्रममा विदेशमा विविध अभियोग लागि जेलमा रहेका नेपालीहरुलाई निःशुल्क कानूनी प्रतीरक्षा दिने व्यवस्था मिलाइएको र मृतक कामदारको शव स्वदेश ल्याउन पहल गर्ने गरिएको र मृतकको घरसम्म शव वाहनको सुविधा उपलव्ध गराइएको मन्त्री बिष्टले बताए ।

विभिन्न नेपाली दूतावासहरुलाई कामदारको हक अधिकार रक्षाका लागि र सुरक्षित गृह संचालनका लागि नियमित रुपमा बजेटको व्यवस्था गरिएको जानकारी पनि श्रम मन्त्रालयले दिएको छ ।

के छन् योजना ?

अब बोर्डलाई वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धनमा भन्दा व्यवस्थापनमा लगाउने गरी भावी रणनीति तय गरिएको छ ।

अब वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन बोर्डबाट प्रदान गरिदै आएको आर्थिक सहायता लगायत अन्य सेवाहरु प्रदेश तहसँगको समन्वयमा स्थानीय तहसम्म पुर्‍याउने योजना बनेको छ ।

यसका लागि सम्भव भएसम्म सरकारी कोषमा व्यय भार नपर्ने ढंगबाट प्रत्येक प्रदेशमा एउटा रोजगार सूचना तथा सीप विकास प्रशिक्षण केन्द्रको स्थापना र संचालन गरी एकीकृत सेवा प्रवाह गर्ने मन्त्री बिष्टले जानकारी दिए ।

बोर्डमार्फत वैदेशिक रोजगारको क्रममा समस्या परी फर्केका कामदार लक्षित पुनः एकीकरण कार्यक्रम तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइने पनि उनले बताए ।

वैदेशिक रोजगारमा वा आन्तरिक श्रम बजारमा प्रवेश गर्न चाहने जनशक्तिलाई लक्षित गरी स्थानीय तहसँगको सममन्वय तथा साझेदारीमा गुणस्तरीय सीप तालिम कार्यक्रम अगाडि बढाउने, वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धान गर्ने गराउने तथा बोर्डलाई राष्ट्रिय तहमा अध्ययन केन्द्रको रुपमा विकास गर्ने र पीडित कामदार लक्षित मनोसामाजिक परामर्श, वित्तिय साक्षरता जस्ता सेवाहरु स्थानीय तहमा नै उपलब्ध गराउने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउने योजना पनि बनेको छ ।

वैदेशिक रोजगारसँग सम्बन्धित निजी क्षेत्रलाई थप जिम्मेवार बनाउन विशेष कार्यक्रम तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने, वैदेशिक रोजगार नीति, २०६८ को समय सापेक्ष पुनरावलोकन तथा संशोधन गरी सोही बमोजिम राष्ट्रिय कार्ययोजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने, संशोधित नीति, तथा विभिन्न कार्यदलबाट प्राप्त सुझावहरुका आधारमा बोर्डको पाँच वर्षे रणनीतिक योजना तथा कार्ययोजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने लगायतका रणनीति तय भएको मन्त्री बिष्टले बताए ।

विदेशस्थित नेपाली नियोगहरुको क्षमता अभिवृद्धि तथा सुरक्षित गृहको स्तरोन्नतिका लागि आवश्यक पहल अगाडि बढाउने, प्रदेश एवम् स्थानीय तहसँग सहकार्य गरी भारतमा काम गर्न जाने नेपाली कामदारहरुको लगत संकलन तथा हितका लागि तत्कालै गर्न सकिने सहयोगबारे अध्ययन गरी प्राप्त सुझाव कार्यान्वयनमा ल्याउन पहल गर्ने र वैदेशिक रोजगार सम्बन्धमा राज्यको नीति तथा कार्यक्रमलाई ध्यानमा राखी राष्ट्रिय रोजगार नीतिसँग तालमेल मिलाई र प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम जस्ता महत्वपूर्ण कार्यक्रमहरुसँग समन्वय गरी वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका कामदारको स्वरोजगार तथा पुनर्स्थापनामा सहजीकरण गर्ने योजना पनि बनेको छ ।

प्रकाशित मिति December 10, 2019

प्रतिकृया दिनुहोस