ओलीको शरणमा पुगेर झन्डै रो’एनन देउवा ‘ भने ‘म ब’र्बाद भइसकेँ यार’ !’

सूचना दैनिक
बुधबार, माघ ८, २०७६

=[७/ठमाडौं– नेपालको संसदीय इतिहासमा सम्भवतः सत्तापक्षले प्रतिपक्षलाई यति ठूलो ‘सरप्राइज’ शायदै दिएको थियो, जुन शनिबार प्रधानमन्त्री केपी ओलीले दिएका छन्।

अर्थात्, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बे’पत्ता छानविन आयोगका लागि झण्डै आधा आधा भागबण्डा पाइन्छ भन्ने कल्पनै नगरी बालुवाटार छिरेका कांग्रेस नेताहरु आ आफ्ना मान्छेको नाम सिफारिश गराउन सकेकोमा पूरै सन्तुष्ट भएर फर्किएका छन्।

यो मामिला मात्र होइन, शनिबार प्रधानमन्त्रीले जे अभिव्यक्ति दिए, त्यसले आगामी अवसरका सन्दर्भमा पनि राम्रो सम्भावनाको सं’केट गरेको बुझिन्छ।

त्यहाँ ओलीले भनेका थिए, ‘सबैतिर अ’लप’त्र छ। सब कुरा मैले सहमतिका लागि रोकेर राखेको छु। विश्वविद्यालयका उपकुलपति, रजिष्ट्रार, रेक्टरहरु खाली छन्। म हामी मात्रै लिऊँ भन्दिन, मिलेरै जाऔँ भन्नेमा छु।’

प्रमले के भयो ? भनी सोध्न खोज्दाखोज्दै शेरबहादुरले वाक्य नरोकी भने, ‘बाहिरका मान्छेले मलाई प्रतिपक्षी राम्रो भएन, केही ल’छा’रपाटो लगाउन सकेन भन्छन्। पार्टीभित्रै संसदमा पनि केही भूमिका खेल्न सकेन भनेर सराप्छन्। पार्टी नै छैनजस्तो, गतिविधि देखिएन भन्दै मेरो वि’रोध छ। म चाहीँ खुरुखुरु भनेको मानेर सघाइरहेको छु। तपाईंहरु चाहीँ मलाई पेल्नुहुन्छ।’

देउवाले ‘म त व’र्बाद भइसकेँ यार !’ भन्दै आफ्नो विवशता, निरीहता र आफू कमजोर हुँदाको वास्तविकता यसरी खुलासा गरेपछि प्रम ओलीले उदारता देखाएका खबर आजको जनआस्था साप्ताहिकले छापेको छ।

त्यसपछि देउवाले प्रस्ताव गरेको सुदूरपश्चिम भेगका गणेश दत्त भट्टको नाम सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको प्रमुखमा पारित भयो।

त्यसैगारी राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरणको कामलाई थप प्रभावकारी बनाइने भएको छ । राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले आइतबार यहाँ आयोजना गरेको राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापनसम्बन्धी अन्तक्र्रिया तथा अभिमुखीकरण कार्यक्रममा परिचयपत्र वितरण कार्यलाई वडा तहसम्म पु¥याउने जानकारी दिइयो ।

चितवन, ललितपुर, रसुवा, तनहुँ, कञ्चनपुर, जुम्ला र सप्तरीमा सो कार्यक्रम सञ्चालनमा आउँदैछ । चितवनका ९८ वडा मार्फत परिचयपत्रको फारम भर्ने काम शुरु हुन लागेको जनाइएको छ । यसका लागि ११७ कर्मचारी नियुक्तिको प्रक्रियामा रहेका छन् ।

ती कर्मचारीलाई २३ वटा समूहमा विभाजन गरी प्रत्येक पालिकाका वडामा पठाइने छ । दुई वर्षमा राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाई सक्ने उद्देश्यका साथ सरकारले काम शुरु गरेको हो । पहिलो चरणमा छनोट भएका १५ जिल्लामध्ये सात जिल्लामा काम प्रभावकारी बनाउन लागिएको विभागका निर्देशक शिवराज जोशीले जानकारी दिनुभयो ।

उहाँका अनुसार व्यक्तिको सबै विवरण लिई परिचयपत्रमा राखिने छ । व्यक्तिगत विवरण राख्न सहज हुने भएकाले परिचय पत्र बनाउन लागिएको हो । नागरिकताका आधारमा विवरण सङ्कलन गर्ने भएकाले बाह्य जिल्लाको नागरिकताको हकमा स्थानीय तहको सिफारिसका आधारमा विवरण भरिने विभागले जनाएको छ ।

हालसम्म पाँचथर र मुख्य प्रशासनिक निकाय सिंहदरबारभित्र विभिन्न मन्त्रालयमा कार्यरत कर्मचारीका एक लाख १७ हजारलाई परिचयपत्र वितरण गरिएको छ । परिचय पत्रमा नागरिकको पृथक परिचय नम्बर उपलब्ध हुनेछ ।

आधुनिक सूचना प्रविधिमा आधारित राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन प्रणाली अवलम्बन गरी ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ अभियानमा सहयोग पु¥याउने लक्ष्यका साथ परिचयपत्रको फारम भर्न लागिएको हो ।

राज्यबाट प्रवाह हुने सेवासँग आबद्ध गर्ने, राष्ट्रिय परिचय नम्बर र राष्ट्रिय पहिचानसहितको बायोमेट्रिक स्मार्टकार्ड प्रदान गर्ने उद्देश्यले काम शुरु गरिएको महानिर्देशक जोशीले जानकारी दिनुभयो । कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समिति चितवनका प्रमुख कृष्णकुमार डल्लाकोटीले स्मार्ट सिटीमा स्मार्ट परिचयपत्र आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

शहरलाई स्मार्ट बनाउँदा आफ्नो परिचयलाई पनि सोहीअनुसार गर्नु अवलम्बन गर्दै जिल्लावासीलाई यो परिचयपत्र बनाउने काममा सहयोग पु¥याउन आग्रह गर्नुभयो । चितवनका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायणप्रसाद भट्टराईले जिल्लामा रहेका छ लाख ७५ हजार जनतालाई परिचयपत्रको फारम भर्नका लागि १०२ दिन लाग्ने भएकाले सोहीअनुसारको व्यवस्थापन मिलाउन लागिएको जानकारी दिनुभयो ।