एमसीसी पास गर्ने सांसदलाई जिल्ला जिल्लामा ना’काब’न्दी लगाईदिन्छौ- नेकपा नेता भण्डारी

सूचना दैनिक
आइतवार, माघ १२, २०७६

काठमाडौ। अहिले अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सहयोग लिने या नलिने भन्ने विषयमा राजनीतिक बृत्तमा मत बाझिएको छ । यस्तै सन्दर्भमा सत्तारुढ दलकै नेता साध्यबहादुर भण्डारीले एमसीसी संसदबाट जस्ताको त्यस्तै पारित भयो भने देशको सार्बभौमसत्ता संग खेलवाड गर्ने मतियार संसदका सदस्य बनेको भन्दै जिल्ला जिल्लामा ना’काब’न्दी लगाईदिने चे’तावनी दिएका छन ।

आफ्नो देशको साधन स्रोतलाई पानीसरि बगाएर बिदेशी क’ठपुतली बन्न लिन खोजिएको यो प्राबधान कुनै हालतमा पास गर्न नदिने बताएका छन्। उनले एमसीसीलाई रोक्न हरेक नागरिक सडकमा उ’त्रन आब्हान गर्दै देशमा ग’म्भीर सं’कट उ’त्पन्न भएको समेत बताए ।

तर सत्तारुढदल र प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेससहितका प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरु एमसीसीलाई संसदबाट जस्ताको त्यस्तै पास गर्ने मनसायमा छन् । भने अर्को तिर साना कम्युनिस्ट दल नेकपा मसाल, मोहन बैद्यले नेतृत्व गरेको नेकपा क्रा’न्तिकारी माओबादी, नेकपा माले लगाएतका दल सहित नागरिक समाजको एक हि’स्सा, सत्तारुढ दलका नेताहरु भिम रावल, देब गुरुङ, लिलामणि पोख्रेल साध्य बहादुर भण्डारी, नारायण पौडेल सहितका नेता एमसीसी राष्ट्रघात छन् भन्दै संसदबाट पारित गर्न नहुने पक्षमा छन् ।

अहिलेको सरकार बिशेष गरि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली एमसीसी संसदबाट पारित गर्न लालायित देखिएकोले सडकका साना बि’रोधले एमसीसी संसदबाट पारित हुनबाट रोक्न सक्ने देखिदैन । हेर्नुस यसै बिषयमा सुनौलो नेपालका लागि महेश शर्माले भण्डारीसंग गरेको कुराकानी:

त्यसैगारी राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरणको कामलाई थप प्रभावकारी बनाइने भएको छ । राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले आइतबार यहाँ आयोजना गरेको राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापनसम्बन्धी अन्तक्र्रिया तथा अभिमुखीकरण कार्यक्रममा परिचयपत्र वितरण कार्यलाई वडा तहसम्म पु¥याउने जानकारी दिइयो ।

चितवन, ललितपुर, रसुवा, तनहुँ, कञ्चनपुर, जुम्ला र सप्तरीमा सो कार्यक्रम सञ्चालनमा आउँदैछ । चितवनका ९८ वडा मार्फत परिचयपत्रको फारम भर्ने काम शुरु हुन लागेको जनाइएको छ । यसका लागि ११७ कर्मचारी नियुक्तिको प्रक्रियामा रहेका छन् ।

ती कर्मचारीलाई २३ वटा समूहमा विभाजन गरी प्रत्येक पालिकाका वडामा पठाइने छ । दुई वर्षमा राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाई सक्ने उद्देश्यका साथ सरकारले काम शुरु गरेको हो । पहिलो चरणमा छनोट भएका १५ जिल्लामध्ये सात जिल्लामा काम प्रभावकारी बनाउन लागिएको विभागका निर्देशक शिवराज जोशीले जानकारी दिनुभयो ।

उहाँका अनुसार व्यक्तिको सबै विवरण लिई परिचयपत्रमा राखिने छ । व्यक्तिगत विवरण राख्न सहज हुने भएकाले परिचय पत्र बनाउन लागिएको हो । नागरिकताका आधारमा विवरण सङ्कलन गर्ने भएकाले बाह्य जिल्लाको नागरिकताको हकमा स्थानीय तहको सिफारिसका आधारमा विवरण भरिने विभागले जनाएको छ ।

हालसम्म पाँचथर र मुख्य प्रशासनिक निकाय सिंहदरबारभित्र विभिन्न मन्त्रालयमा कार्यरत कर्मचारीका एक लाख १७ हजारलाई परिचयपत्र वितरण गरिएको छ । परिचय पत्रमा नागरिकको पृथक परिचय नम्बर उपलब्ध हुनेछ ।

आधुनिक सूचना प्रविधिमा आधारित राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन प्रणाली अवलम्बन गरी ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ अभियानमा सहयोग पु¥याउने लक्ष्यका साथ परिचयपत्रको फारम भर्न लागिएको हो ।

राज्यबाट प्रवाह हुने सेवासँग आबद्ध गर्ने, राष्ट्रिय परिचय नम्बर र राष्ट्रिय पहिचानसहितको बायोमेट्रिक स्मार्टकार्ड प्रदान गर्ने उद्देश्यले काम शुरु गरिएको महानिर्देशक जोशीले जानकारी दिनुभयो । कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समिति चितवनका प्रमुख कृष्णकुमार डल्लाकोटीले स्मार्ट सिटीमा स्मार्ट परिचयपत्र आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

शहरलाई स्मार्ट बनाउँदा आफ्नो परिचयलाई पनि सोहीअनुसार गर्नु अवलम्बन गर्दै जिल्लावासीलाई यो परिचयपत्र बनाउने काममा सहयोग पु¥याउन आग्रह गर्नुभयो । चितवनका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायणप्रसाद भट्टराईले जिल्लामा रहेका छ लाख ७५ हजार जनतालाई परिचयपत्रको फारम भर्नका लागि १०२ दिन लाग्ने भएकाले सोहीअनुसारको व्यवस्थापन मिलाउन लागिएको जानकारी दिनुभयो ।