एमसीसी सम्झौता अ’स्वीकार्य छ र कालापानीबाट भारतीय सेना फिर्ता हुनुपर्छ : गृहमन्त्री बादल

गृहमन्त्री राम बहादुर थापा बादलले नेपाल सरकराले एमसीसी सम्झौता अ’स्वीकार गर्ने बताएका छन्। गृह मन्त्रालयले आयोजना गरेको सुरक्षा गोष्ठीमा सहभागी हुन शुक्रबार सुर्खेत आएका मन्त्री थापाले नेकापा पार्टी कार्यालमा भएको राष्ट्रिय सभामा बिहीबार बिजय भएका नेकपाका उम्मेद्वारलाई बधाई कार्यक्रममा क्रममा यस्तो बताएका हुन।

उनले नेकपाको स्थायी कमिटिको केहि दिन पहिला बसेकको बैठकले एमसीसीको बिषयमा आधिकारिक धारण बनाएको भन्दै सरकारले समेत पार्टीको आधिकारिक धारणा मान्ने बताए। उनले अमेरिकाले बारम्बार फरक अभिव्यक्ति दिएका का’रण नेपाल सरकारले एकिन धा’रणा नआउँदासम्म कुनै सम्झौता नमान्ने बताए।

उनले यो बिषय संसदमा प्रवेश गरेको भन्दै अबको टु’गोँ संसदले गर्ने बताए। एमसीसीबारे सत्तारुढ दल नेकपा भित्रै विवाद भएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले म’न्त्रिपरिषद्को बैठकमा मन्त्रीहरुलाई एमसीसीको वि’रोधमा नबोल्न ह्वी’प नै जा’री गरेका थिए। तर, गृहमन्त्री थापाले प्रधानमन्त्रीको यस्तो ह्वी’पको अवज्ञा गर्दै एमसीसीको वि’रोधमा बोलेका हुन्।

उता नेपाल र भारतबीच लि’पियाधुरादेखि लि’पुलेकसम्मको करिब ४ सय बर्ग मिटरको क्षेत्रफललाई लिएर केहि बि’वाद भएको भन्दै कालापानिबाट भारतीय सेना फि’र्ता नहुँदासम्म कुनै कि’सिमको बार्ता नगरीने समेत जनाए। उनले भा’रतमा भाजपा र नेपालमा नेकपाको स्थायी सरकार भएको भन्दै दुबै स’रकारले चाँसो दिएर यो मु’द्दा समयमै स’माधान गरीनु पर्ने बताए।

त्यसैगरी सन् २००४ मा स्थापना भएको मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) संयुक्त राज्य अमेरिकी सरकारको सहयोग निकाय हो। यसले निश्चित परिसूचकका आधारमा विश्वका विकासशील राष्ट्रहरूको छनोट गरी आर्थिक वृद्धिमा टेवा पुर्‍याउँदै गरिबी हटाउन अनुदान सहायता प्रदान गर्ने उद्देश्य लिएको बताइने गरिएको छ।

हालसम्म ४९ देशमा एमसीसीको सहयोग छ। अल्बानिया, अरमेनिया, जर्जिया, जस्ता युरोपियन देशका साथै अफ्रिकी मुलुकहरुमा पनि यो कार्यक्रम लागू भइरहेको छ। ल्याटिन अमेरिकाको पेरु, ग्वाटेमाला, गुएनाका साथै एशियाका मंगोलिया, फिलिपिन्स, श्रीलंका, इण्डोनेसिया आदि देश पनि यसमा अनुबन्धित छन्। एमसीसीको बोर्ड अफ डाइरेक्टरको २०१७ अगस्ट महिनामा बसेको बैठकले नेपाललाई लगभग ५० अर्बको अनुदान सहयोग गर्ने प्रस्तावलाई स्वीकृत गरेको छ।

यसैअनुसार एमसीसी र नेपाल सरकारबीच २०७४ भाद्र २९ गते ‘मिलेनियम च्यालेञ्ज कम्प्याक्ट’ सम्झौता सम्पन्न भएको हो। उक्त सम्झौतामा तात्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र अमेरिकी एमसीसी कार्यक्रमका कार्यवाहक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जोनाथन नासले हस्ताक्षर गरेका थिए। उक्त सम्झौताबमोजिम अमेरिकी सरकारले ५०० मिलियन अमेरिकी डलर अ’नुदानस्वरूप उपलब्ध गराउने र नेपाल सरकारका तर्फबाट १३० मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको रकम कार्यक्रमका लागि विनियोजन गर्नुपर्नेछ व्यवस्था छ। नेपालले उक्त रकम ऊर्जा र यातायात विकासका पूर्वाधारका क्षेत्रमा खर्च गर्नुपर्नेछ। जसमा सम्झौता लागू भएको मितिबाट ५ वर्षमा परिचालन गरी सक्नुपर्नेछ।

नेपालको विकास परियोजना निर्माणमा अमेरिकाले ५१ अर्ब (पाँच सय मिलियन डलर) र नेपाल सरकारले १३ अर्ब ३६ करोड (एक सय ३० मिलियन डलर) गरी ६४ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ (६ सय ३० मिलियन अमेरिकी डलर) लगानी गर्ने योजनाअनुसार उक्त सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो। नेपालका विभिन्न भागमा करिब तीन सय किलोमिटर विद्युतीय प्रसारण लाइन निर्माण तथा तीन सय किलोमिटर सडक मर्मत गर्नु सहयोग सम्झौताअन्तर्गतका परियोजनाको उद्देश्य रहेको वासिङटन डीसीस्थित नेपाली दूतावासले विज्ञप्ति जारी गरिएको थियो।

उक्त सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन गरिनुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ। तर, उक्त सम्झौताले नेपालमा अमेरिकी हस्तक्षेप बढ्ने र चिनियाँ सहयोगको ढोका ब’न्द हुने भन्दै केहि नेताहरु तथा विज्ञ ब्यक्तिहरुले आ’पत्ति जनाएका हुन्।

प्रकाशित मिति January 30, 2020

प्रतिकृया दिनुहोस