राष्ट्रिय स्वाधीनता र भौगोलिक अखण्डतालाई सुढृढ गर्ने महान् अभियानकै क्रममा हामी यहाँ आइपुगेका छौँ’ (संसदमा अध्यक्ष प्रचण्डको सम्बोधनको पूर्णपाठ)

सूचना दैनिक
शनिबार, जेष्ठ ३१, २०७७

केही वर्षदेखि मुख्यतः नेपालमा शान्ति र परिवर्तनको एउटा युगलाई जन्म दिने प्रक्रियामा नेपाली जनताले नेपालका राजनीतिक दलहरू र नेताहरूले एउटा नयाँ संस्कृति र परम्पराको विकास गरेका छन् । राष्ट्रिय महत्वका र ऐतिहासिक दूरगामी महत्वका विषयमा सहमति र समझदारीबाट अघि जाने राष्ट्रलाई निकास दिने र गति दिने नयाँ संस्कृतिका रूपमा नै विकास भएर आएको छ ।

हामीले विगतमा शान्तिप्रक्रिया, संविधान निर्माण प्रक्रियाको सन्दर्भमा होस् या देशमा हुने विभिन्न प्राकृतिक विपतका सन्दर्भमा खासगरी विनाशकारी भूकम्पबाट उत्पन्न परिस्थितिको सामना गर्ने सम्बन्धमा पनि हामी सबैले राष्ट्रिय जिम्मेवारीका साथ अत्यन्त संवेदनशीलताका साथ सहमति र सहाकार्यद्वारा जनतालाई राहत दिने परम्पराजस्तै बसाएका छौँ । त्यही प्रक्रियाकै अर्को एउटा महत्वपूर्ण कडीका रूपमा आज हामी दोस्रो संविधान संशोधनको यो घडीमा आइपुगेका छौँ । खासगरी देशको भौगोलिक अखण्डतासँग सम्बन्धित विषयमा हामी हिजो राजतन्त्र खासगरी निरंकुश पञ्चायतीको प्रारम्भिक दिनमा राजतन्त्रले गुमाएको भूमि गणतन्त्रले फिर्ता लिने ठाउँमा आइपुगेका छौँ र हामी गर्वका साथ राजतन्त्रले गुमायो, गणतन्त्रले लिँदै छ । त्यो ऐतिहासिक गौरव हाम्रो सदनलाई प्राप्त हुँदै छ । र, हामी त्यो प्रक्रियाको नयाँ कडीका रूपमा संविधान संशोधनको यो प्रक्रियामा उपस्थित छौँ । म पनि आमनेपाली जनतासँगै नेपालका सबै राजनीतिक दलहरूसँगै नागरिक समाजसँगै म गर्व गर्न चाहन्छु, सबैसँग ऐक्यबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु र हामीले यो समस्याको समाधान पनि मलाई विश्वास छ, अन्तिम निर्णयमा पुग्ने वेलासम्म जसरी यो विषयमा हामीले सर्वसम्मत रूपमा जसरी प्रस्ताव गरेका छौँ, निर्णयमा पनि सर्वसम्मति हुने विश्वास पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु र यो एकताका निम्ति सम्मानित सदनमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै राजनीतिक दल र नेताहरू र माननीय सदस्यहरूप्रति मेरो दल र मेरोतर्फबाट हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दछु । आउने दिनमा पनि हामीले ठूलो संघर्ष र बलिदानबाट प्राप्त संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सुदृढ गर्ने यसमार्फत जनतालाई विकास, सुशासन र समृद्धिको नयाँ युगतर्फ लैजाने कुरामा हामीलाई राष्ट्रिय एकताको भावनाअनुसार नै सफलता प्राप्त हुने विश्वास र कामना पनि गर्दछु ।

मैले यो विषयमा धेरै लामो कुरा गर्नुभन्दा पनि म के भन्न चाहन्छु भने नेपालको राजनीतिक परिवर्तनको ऐतिहासिक प्रक्रियामा दुईवटा मूलभूत चुनौतीहरू सामना गर्नु थियो । नेपाली जनता र नेपालको राजनीतिक आन्दोलनले एकातिर सामन्ती निरंकुशतन्त्र र त्यसद्वारा जन्माइएका आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक विसंगतिविरुद्ध हामीले लड्नु थियो र त्यसको ठाउँमा लोकतन्त्र, जनतन्त्र, जनवाद जे भने पनि लोकतन्त्र स्थापित गर्ने चुनौती थियो । राणाशाहीविरोधी आन्दोलनदेखि हामी जनयुद्ध र जनआन्दोलन शान्तिप्रक्रिया हुँदै ०६२/६३ सम्म आइपुग्दा हामीले त्यो लडाइँमा नेपाली जनताले आधारभूत विजय प्राप्त ग-यो र नेपाल गणतन्त्रको, लोकतन्त्रको, संघीयता, समावेशिताको नयाँ यूगमा पदार्पण ग-यो र नेपाली जनता र हामी सबैका अगाडि मूल मुद्दा भनेको राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई सुदृढ गर्नु, हाम्रो भौगोलिक अखण्डतालाई रक्षा र सुदृढ गर्नु र सबैखाले वैदेशिक हस्तक्षेपबाट उन्मुक्त नेपाल निर्माण गर्ने दायित्व पनि जनतालाई इतिहासले सुम्पिएको गहन र दूरगामी जिम्मेवारी थियो । मलाई लाग्छ, आज हामी जे निर्णय गर्दैछौँ, त्यही ऐतिहासिक मुद्दालाई फैसला गर्ने, दोस्रो ऐतिहासिक चुनौतीलाई सामना गर्ने, राष्ट्रिय स्वाधीनता सुदृढ गर्ने, भौगोलिक अखण्डतालाई सुढृढ गर्ने महान् अभियानकै क्रममा हामी यहाँ आइपुगेका छौँ ।

अस्ति सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले यहाँ रोस्ट्रमबाट बोल्दै गर्दा कुनै पार्टीविशेषको मात्रै विषय होइन, नेताविशेषको विषय मात्र होइन, सदनमा भएका सबै राजनीतिक दलहरूको विषय हो । त्यतिको मात्रै पनि होइन, आमनेपाली जनताको पनि विषय हो । त्यसैले यसमा कसैले जस वा अपजस लिनेभन्दा पनि यो ऐतिहासिक महान् अभियानलाई सफल पार्ने लामो समयदेखि नेपाली जनताले गर्दै आएको प्र्रयत्नको केन्द्रीकृत अभिव्यक्तिका रूपमा किनकि लामो समयदेखि बहस चल्दै आएको थियो र त्यो बहसको केन्द्रीकरणका रूपमा अहिले यहाँ आइपुग्दा हामी देशको गुमेको भूभाग फिर्ता लिने एउटा नयाँ चरणमा आइपुगेका हौँ । आज यो गम्भीर र संवेदनशील राष्ट्रिय विषयलाई सहमति बनाउँदै किनकि बीच–बीचमा हामीलाई थाह छ सर्वदलीय बैठकहरू बस्दै सहमतिका निम्ति प्रयासहरू गर्दै र यो विषयको गम्भीरता र संवेदनशीलतालाई राष्ट्रिय समझदारी बढाउँदै यो सरकारले संविधान संशोधनद्वारा हाम्रो नक्सा जसरी संविधानमा जसरी लोगोको रूपमा इंगित छ, त्यसलाई सच्याउने जुन पहलकदमी ग¥यो त्यसलाई म सम्माननीय प्रधानमन्त्री र नेपाल सरकारलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु । यसमा साथ दिने सबै राजनीतिक दल, नागरिक समाज र आमनेपाली जनतालाई पनि म हृदयदेखि आभार प्रकट गर्दछु, बधाई र धन्यवाद व्यक्त गर्दछु । किनकि यो हामी सबैको सामूहिक विवेकको प्रतिफल हो । यो कुनै व्यक्तिविशेषको मात्र मुद्दा होइन, व्यक्तिविशेषले मात्र गरेर हुने पनि होइन ।

केही समयअघि नेपालको नक्सासम्बन्धी विषय सदनमा सरकारले सदनमा दर्ता गरिसकेपछि मैले प्रधानमन्त्रीजीलाई विशेष सुझाब दिन आवश्यक ठानेर बालुवाटार गएको थिएँ । यो विषय धेरै गम्भीर विषय छ, राष्ट्रिय महत्वको दूरगामी छ, त्यसकारण देशका सबै राजनीतिक दलको बीचमा गम्भीर संवाद, अन्तरक्रिया र छलफल जरुरी छ र एउटा राष्ट्रिय सहमति बनाएर मात्र टुंगोमा पु¥याउन उचित हुन्छ भन्ने सुझाब दिन गएको थिएँ । प्रधानमन्त्रीजी पनि सर्वदलीय बैठक बोलाउने निर्णयमा मनमनमा पुगिसक्नुभएको रहेछ र मलाई भन्नुभयो, सर्वदलीय बैठक बस्न तपाईंसँग सल्लाह गर्न खोजेको थिएँ । मलाई बडो एलिप्याथी भएजस्तो भयो । म त्यही सुझाब राख्न आएको थिएँ, तपाईंले पनि सर्वदलीय बैठक बस्नेभन्दा बडा कोइन्सिडेन्स (संयोग) जस्तो भयो भने । सर्वदलीय बैठकमा मैले राष्ट्रिय सुदृढीकरण, भौगोलिक अखण्डताका सन्दर्भमा नेपालले खासगरी ०४६ को ऐतिहासिक जनआन्दोलनपछि पञ्चायती तानाशाहीविरुद्ध झन्डै तीस वर्षको शान्तिपूर्ण र सशस्त्र संघर्षबाट ठूलो परिवर्तन आयो र त्यसपछि बनेका सबै सरकारले भारतसँग वार्ता, संवाद गर्दा प्रायः सबैले हिजोका असमान सन्धि, सम्झौताको पुनरावलोकनबारे कुरा उठाउने गरेका थिए ।

०६२/६३ पछि बनेका सबै प्रधानमन्त्रीले, जुनसुकै राजनीतिक दलबाट प्रधानमन्त्री भए पनि सबैले नेपालको भूगोल र सीमाका सन्दर्भमा बडो गम्भीरताका साथ प्रश्न उठाएको र संयुक्त वक्तव्य र समझदारीहरूमा ती विषय उल्लेख हुने गरेको बडो प्रस्टसँग देखिएको छ । मैले सर्वदलीय बैठकमा भन्ने पनि गरेको थिएँ, यो सबैका लागि खुसीका कुरा हो, २००७ सालपछिका धेरै आन्दोलनका क्रममा नेपाली जनताको राष्ट्रिय चेतना, भौगोलिक अखण्डताप्रति नेपाली जनताको संवेदनशीलता र त्यो चेतना पनि गुणात्मक ढंगले नयाँ चरणमा पुगेकै छ । यी सबैको प्रतिफल नै आज हामी गुमेको भूमि फिर्ता लिने र दाबी प्रस्तुत गर्ने र त्यसका निम्ति भारत सरकारसँग नयाँ शिराबाट राजनीतिक र कूटनीतिक तहमा सवाद गर्ने र त्यसबाट कन्साइन फर अल सधैँका निम्ति समाधान गर्ने एउटा संकल्प लिएका छौँ । त्यसकारण पछिल्लोपटक भारत सरकारसँग जति पनि नेपालका तर्फबाट प्रधानमन्त्रीहरूको वार्ता भयो, ती सबैमा खासगरी लिपुलेक, लिम्पियाधुरा कालापानी क्षेत्र र सुस्ताको भूगोल विवादित क्षेत्र हुन्, वार्ता र संवादको माध्यमबाट विवादित क्षेत्र समाधान गर्नुपर्छ भन्नेमा नेपाल–भारत दुवैको सहमति पनि बन्दै आएको हो । भारत र नेपाल दुवैले विवादित क्षेत्र रहेकोमा स्वीकार गर्दै आएका छन्, त्यसमा कुनै विमति पनि छैन । मैले प्रकारान्तरले कस्मिरसम्बन्धी मुद्दाका सन्दर्भमा भारतले नयाँ नक्सा जारी ग¥यो र मैले के ठान्छु भने भारत सरकारले सम्भवतः कस्मिरको विषयमा लामो समयदेखि रहेको आफ्नो आन्तरिक समस्या समाधान गर्ने उपायका रूपमा सम्भवतः नयाँ नक्सा प्रकाशित गरेको थियो । उसको चाहना नेपाललाई जिस्क्याउनु थिएन । उनीहरूको चाहना कस्मिरसँग सम्बन्धित विषयमा आफूले गरेको निर्णयलाई स्थापित गर्ने थियो होला । तर, प्रकारान्तरले हामी सबैलाई झकझक्यायो । विवादित छ भनेको भूमिलाई पनि भारतले नक्सा आफ्नो ढंगले प्रकाशित गरेको सन्दर्भमा या त भूमि समेट्दा नेपाल सरकासँग पनि संवाद गरेर के गर्ने भनेको भए त्यसले समस्या समाधानको बाटो खोल्न पनि सक्थ्यो । किनकि यो कुरा स्वीकार गरिएको तथ्य थियो ।