राष्ट्रिय जनमोर्चाले एमसीसी सम्झौता नेपालको हितमा नभएको र गम्भीर राष्ट्रघाती भएको बताएको छ ।

काठमाडौं, १३ असार । राष्ट्रिय जनमोर्चाले एमसीसी सम्झौता नेपालको हितमा नभएको र गम्भीर राष्ट्रघाती भएको बताएको छ । यही असार ११ गते बसेको पार्टीको केन्द्रीय समितिको अनलाईन बैठकले यस्तो निर्णय गरेको पार्टी अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीको नाममा जारी गरेको विज्ञप्तीमा जनाईएको छ । एमसीसी अमेरिकाको हिन्द प्रशान्त रणनीतिको अंग भएको पनि राष्ट्रिय जनमोर्चाको दाबी छ ।

केन्द्रीय समितिको बैठकले विभिन्न ९ बुँदे निर्णय गरेको छ । भारतले नेपालको जल, जमिन र जनसंख्यामाथि अतिक्रमण गर्दै आएको पनि पार्टीको आरोप छ । त्यतिमात्रै होई, भारतीय सत्तारुढ दल भाजपाले नेपालमा धर्मनिरपेक्षताको अन्त्य गरी त्यसको आधारमा राजतन्त्रको पूर्नस्थापना गर्न प्रयत्न गर्दै आएको पार्टीले निश्कर्ष निकालेको छ । राष्ट्रिय जनमोर्चाको केन्द्रीय समितिको अनलाईन बैठक यही असार ११ गते बस्यो । बैठकमा देशको समसामयिक राजनीति, घटनाहरु, संगठन र आगामी कार्यक्रमबारे छलफल गरी निर्णयहरु भएका छन् । संगठन सम्बन्धि र आगामी कार्यक्रमको ठोस योजना केन्द्रीय कार्यालयले बनाई पछि संप्रेषण गर्नेछ । नीतिगत निर्णयहरुको जानकारी दिन यो प्रेस वक्तव्य जारी गरिएको छ ।

१. एमसिसी सम्झौता नेपालको हितमा नभएको मात्र होइन, त्यो गम्भीर राष्ट्रघाती छ । यो अमेरिकाको हिन्द प्रशान्त रणनीतिको अंग हो । यसबारे नेपाल स्थित अमेरिकी राजदुताबासका अधिकारी र अमेरिकाको सुरक्षा निकाय (पेन्टागन)ले स्पष्ट गरिसकेका छन् । त्यो रणनीतिको उद्देश्य अमेरिकी साम्राज्यवादी नीतिलाई सामरिक रुपले हिन्द प्रशान्त क्षेत्रमा मद्दत पुराउनु हो । त्यसलाई संसदबाट पारित गरेपछि हाम्रो असंलग्न परराष्ट्र नीति कायम रहने छैन र हामी अमेरिकी क्याम्पमा खडा हुन पुग्ने छाँै । आर्थिक दृष्टिले पनि राष्ट्रहितको पक्षमा छैन । याक एण्ड यति (फाइभ स्टार) होटलमा यसको कार्यालय छ । लाखाँै तलब लिने कर्मचारी नियुक्ति गरेको छ । अहिले नै प्रशासनिक खर्चमा करीब पौने ३ अरब रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ । एमसिसीका विरुद्ध देशका राजनीतिक दल, संघ, संस्था स्वयं नेकपाका कतिपय नेता, कार्यकर्ता र जनता सडकमा ओर्लेर विरोध गरेका छन् । त्यसको लागि हामीले सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ । अझै पनि ओली नेतृत्वको सरकार र अमेरिकी ट्रम्प प्रशासन त्यसलाई संसदबाट पारित गरी लागु गर्न प्रयत्न गरिरहेका छन् । अमेरिकी विदेश मन्त्रीले त्यसबारे गम्भीर चासो देखाएका छन् र नेपाल सरकारका विदेश मन्त्रीले आगामी संसदको अधिवेशनबाट त्यसलाई पारित गर्ने आश्वासन दिएका छन् । त्यसकारण, त्यसका विरुद्धको संघर्षलाई जारी राख्नु पर्ने आवश्यकता छ ।

२. सरकारले “नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिला निरन्तर ७ वर्षसम्म नेपालमा बसेपछि उनलाई अंगीकृत नागरिकता दिने प्रावधान सहित” नागरिकता ऐन संशोधन गर्न विधेयक ल्याएको छ । उक्त प्रावधानलाई हामीले सही मान्दछौँ र त्यसको समर्थन गरेका छौँ । तर, ती महिलाले माईती देशको नागरिकता त्यागिसकेपछि नै नेपाली नागरिकता दिनु सही हुन्थ्यो । माईती देशको नागरिकता त्याग गर्ने प्रक्रियामा लगे मात्र हुने विद्यमान कानुनको व्यवस्था सही छैन । यसबाट दोहोरो नागरिकताको स्थिति उत्पन्न हुन्छ । यसको साथै अंगीकृत नागरिकका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिने व्यवस्था पनि सही छैन । त्यसप्रकारका व्यवस्थाको हामीले विरोध गर्दछौँ । ७ वर्षपछि अंगीकृत नागरिकता दिने उपरोक्त व्यवस्थाको विरोधमा नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीले विरोध गरेका छन् । त्यो विरोध तराईका केही जिल्लामा सीमित छ । यो सामान्य कुरा हो कि कुनै पनि देशको नागरिकता सम्बन्धी नीति त्यस देशको विशिष्ट स्थितिमा निर्भर गर्दछ । दुई विशाल जनसंख्या भएका देशहरुको बीचमा नेपाल अवस्थित छ । आफ्नो देशको जनसंख्या नियन्त्रण गर्न परिवार नियोजन कार्यक्रम चलाएको छ । रोजगारीका लागि देशको श्रमशील शक्ति विदेशमा जान परेको छ । वर्षेनी विदेशी खासगरी भारतीय नागरिकहरु नेपाल भित्रिने गरेका छन् । सीमा क्षेत्रमा लाखौँ भारतीयहरुले नेपालको नागरिकता लिएका छन् ।

 

निर्वाचनको बेला नेपाल प्रवेश गरी मतदान समेत गर्ने गरेको कुरा सर्वविदितै छ । यसप्रकारले भारतीय नागरिकहरुलाई नेपाली नागरिकता दिंदा देशमा भारतीयहरु बहुमतमा हुने, नेपालीहरु अल्पमतमा हुने स्थिति बनेर नेपालमा फिजीको स्थिति हुने गम्भीर खतरा छ । लिम्पियाधुरा सहितको भूमि समेटेर नेपालको नक्सा बनाएको र त्यसको लागि संविधान संशोधन गर्न नेपालमा अभूतपूर्व राष्ट्रिय एकता कायम भयो । तर, अंगीकृत नागरिक सांसद सरिता गिरी त्यो अपूर्व एकताका विरुद्ध खडा भइन् । सरिता गिरी जस्ता सांसद केही संख्यामा हुने हो भने वा बहुमत भयो भने त्यो स्थितिमा नेपालको स्थिति फिजी जस्तै हुनेछ । त्यसकारण, नेपालको नागरिकता सम्बन्धी नीति कडा हुनुपर्दछ । नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीको नीति र तिनीहरुका गतिविधिको राजनैतिक भण्डाफोर गरिनु पर्दछ ।

 

प्रकाशित मिति June 27, 2020

प्रतिकृया दिनुहोस