भुटान र भारतको सम्बन्ध बिग्र्दै ,भुटानले भारतलाई दिदै आएको पानी दिएन!

सूचना दैनिक
सोमवार, असार १५, २०७७

पछिल्लो समय छिमेकी मुलुकसँग भारतले तनाव बढाउँदै लगेको छ । नेपालको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा, चीनको लद्धाख र भुटानसँग पनि भारतको सीमा विवाद देखा परेको छ ।
भूटानबाट आसामका गाउँहरूमा सिँचाइको पानी स्थानीय भूटानी प्रशासनले रोकेका छन् । भुटानले सिँचाई रोकिदिएपछि किसानहरु चिन्तित बनेका छन् । उनीहरुले आन्दोलनसमेत गरेका थिए ।

प्रदर्शनका कारण रोंगिया–भुटान सडकमा घन्टौंसम्म जाम भयो । किसानहरू केन्द्र सरकारसँग यस समस्यालाई यथाशीघ्र समाधान गर्न माग गरिरहेका छन् ।
बक्शा जिल्लामा रहेका २५ वटा गाउँमा ६ हजारभन्दा बढी किसान खेतीका लागि भुटानबाट आउने पानीमा निर्भर छन् । सन् १९५३ देखि नै त्यहाँका किसान भुटानी पानीले खेतको सिँचाइ गरिरहन्छन् ।भुटानले यसरी पानी रोक्नुको कुनै ठोस कारण दिएको छैन । केही महिनाअघि भुटानले भारतबाट आउने पर्यटकसँग हरेक दिन एक हजार रुपैयाँभन्दा बढी शुल्क लिने निर्णय लिएको थियो ।

भुटानले नागरिकहरूलाई राज्यमा प्रवेश गर्ने बित्तिक २१ दिनसम्मको क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने नियम लगाएको छ । यसले भारतीय किसानहरुलाई थप अफ्ठ्यारोमा पारेको छ !स्थानीय भूटान सरकारले सुरुमा धाराबाट पानी वितरण जारी राख्न सहमत भएको थियो तर यो अचानक हुने वर्षाका कारण सिँचाइ प्रणालीलाई क्षति पुर्‍याउने भन्दै पानी रोकेको हो ।स्थानीयहरूले बोरा र ठूला ढुंगाको प्रयोग गरी अस्थायी रुपमा तटबन्ध निर्माण गरेर भारततर्फ जाने पानीलाई रोकिदिएका छन् ।

यो पनि पढ्नुहोश:प्रदेश १ का भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी राज्यमन्त्री रामबहादुर मगरले सदनमा विनियोजन विधेयकमाथि मन्त्रालयको बजेट शीर्षकमा उठेका विषयमा जवाफ दिएका छन् ।उनले प्रदेश सरकारले कृषि क्षेत्रका लागि छुट्याएको अनुदान सही व्यक्तिले नपाएको भन्ने प्रश्नको जवाफ दिँदै भने, “प्रदेश प्रमुख कृषि नवप्रवर्धन कार्यक्रमको १२ करोड समानुपातिक हिसाबले खर्च होस् भन्ने कुरा उठेका छ । सरकारले यसमा ध्यान दिनेछ ।

उनले कोरोनाको बेला तालिम र गोष्ठी धेरै भएकी भनेर उठाएको सवालमा नवप्रवर्धन कृषि कार्यक्रममार्फत् विदेशबाट आउने र कृषिमा आबद्ध हुन चाहनेलाई छनोट गरी तालिम दिने बताए ।मन्त्री मगरले रु. ५ लाख रुपैयाँ बैंकमार्फत् दिलाएर तीन वर्षसम्म सरकारले नै खर्च ब्याज अनुदानमा दिने सदनलाई जानकारी गराए । मन्त्री मगरले सीप विकास तालिम र अनुदानका लागि आफ्नै परिवार मिलेर सहकारी खोल्ने र फाइदा लिने गरिएको विषयमा सरकारले छानबिन गरी कैफियत हुन नदिने दाबी गरे ।