भारतले सिमा विवादको वारेमा नेपालसंग वार्ता गर्न नचाहानुको कारण यस्तो पो रहेछ!

वार्तामा बस्न नेपालले गरेको पटक–पटकको आग्रहलाई भारतले अस्वीकार गरेको परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को स्थायी कमिटी बैठकलाई शुक्रबार जानकारी दिए । नेपालले सीमा अतिक्रमणका विषयमा वार्तामा बस्न पटक–पटक गरेको औपचारिक र अनौपचारिक प्रयासलाई वेवास्ता गरेको मन्त्री ज्ञवालीको भनाइ छ ।

गत कार्तिक यता नेपालले गरेको वार्ता प्रस्तावलाई भारतले विभिन्न बाहनामा टार्दै आएको छ । सर्वे अफ इन्डियाले भारतको आठौं र नवौं संस्करणको राजनीतिक नक्सा जारी गरेलगत्तै नेपालले पठाएको कूटनीतिक नोट’को जवाफ प्रस्तावित वार्ता मिति घर्किएपछि मात्रै दियो । बैशाख अन्तिम साता नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेर सडक निर्माण गरेको विषयमा भारतीय राजदूतलाई बोलाएरै वार्ताको प्रस्ताव पठाउँदा पनि भारतले टेरपुच्छर नलगाउको परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

छिमेकी पहिला’ कूटनीति अपनाएको दाबी गर्ने नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकार नेपालसँगको वार्ताबाट किने भागीरहेको छ त ? ‘प्रमुख कारण भनेको त बाहिर जति विरोध गरे पनि नेताहरूलाई मनाउन सकिहालिन्छ नि भनेको हुुनुपर्छ’ परराष्ट्र मामिलाका जानकार दिनेश भट्टराई भन्छन्, ‘नेपालसँगको वार्तालाई महत्व दिनुपर्छ भन्ने लागेकै देखिएन ।पछिल्लोपटक उसले ‘नेपाल’ ले नभई नेपाली नेतृत्व’ले वार्ताको वातावरण बनाउन पर्ने भनिरहेको छ । यसले पनि भारतीयहरू नेताहरूलाई मनाए पुगीहाल्छ नी भन्ने सोचाइमा देखिएको भट्टराईको विश्लेषण छ ।

प्रमाणको अभाव:नेपाल पक्षाले सुगौली सन्धि लगायतका दर्जनौं प्रमाणका आधारमा लिम्पियाधुरा मुहान भएकै काली नदी सीमा नदी भएको बताउँदै आएको छ । ऐतिहासिक तथ्य तथा प्रमाणहरूको आधारमा नेपालको प्रशासनिक तथा राजनीतिक नक्सा समेत जारी गर्दा पनि वार्ताका लागि आलटाल गर्नुको प्रमुख कारण प्रमाणको अभाव हुन सक्छ ।लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक क्षेत्रको कुरा आएपछि यो यो प्रमाणले त्यो क्षेत्र हाम्रो हो नभनी भारतका लागि के के कारणले महत्वपूर्ण छ भन्ने दलिल पेश गर्दै आएको देखिन्छ । महाकाली सन्धिताका नेपालमा राजदूत रहेका केभी राजनले ‘ब्रिटीशकालीन सन्धि र नक्सालाई लिएर विवाद गर्नु नै आवश्यक नभएको’ बताएका छन् ।

पूर्वराजदूत हिरण्यलाल श्रेष्ठ भारतसँग प्रमाण नभएरै वार्तामा बस्न नचाहेको दाबी गर्छन् । उनी भन्छन्, ‘वार्तामा बस्यो की नेपालले सन्धि, नक्सा लगायतका प्रमाण र्तेस्याउँछ भनेर उसले ढिलो गर्न खोजेको हो ।
सुगौली सन्धि नै नेपालका लागि लालपुर्जा सरह भएको श्रेष्ठको भनाइ छ । हामीसँग पर्याप्त प्रमाण छन् तर यसको मतलब हामी ढुक्कैले तयारी नगरी बस्नु हुँदैन’, उनी भन्छन्, ‘हाम्रो भूमि कब्जा गरेर बसेको उ भाग्न खोजे पनि हामीले तानेर वार्तामा ल्याउन प्रयत्न गर्नुपर्छ ।

नेपाली अनुकूलताको प्रभाव:सीमा अतिक्रमणको विषयमा सबै राजनीतिक दलहरूमा एक ठाउँमा देखिन्छन् । विवाद आएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बैठक गरेर सर्वदलीय सहमति जुटाए । संसद् सर्वसम्मतले संविधान संशोधन विधेयक पारित भयो । जबकी भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेस पार्टीले नेपालको विषयमा के भइरहेको छ भन्ने कुरा मोदीले प्रतिपक्षीलाई जानकारी नदिएको भनेर आलोचना गरेको छ ।

प्रकाशित मिति June 29, 2020

प्रतिकृया दिनुहोस