अमेरिकाले भन्यो: अब नेपालका लागि एमसीसी उपलब्ध हुँदैन !

बीबीसी/संयुक्त राज्य अमेरिकाले मिलेनियमन च्यालेन्ज कर्पोरेशन अन्तर्गतको सम्झौता नेपालको संसदबाट अनुमोदन नभएको बारे आफू जानकार रहेको उल्लेख गर्दै यो सम्झौता अनुसारको अनुदानको उपलब्धता सधैँ खुल्ला नहुने बताएको छ।

उसले नेपाललाई एमसीसीका बारेमा निकट भविष्यमा ठोस निर्णय लिन पनि भनेको छ। एमसीसी संसदबाट अनुमोदन गर्ने समयसीमा समाप्त हुनु एकदिन अघि अमेरिकी धारणा आएको हो। सत्ताधारी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीभित्र उक्त सम्झौतालाई अनुमोदन गर्ने या नगर्ने भन्ने विषयलाई लिएर विवाद चुलिएको छ।

अमेरिकाको पछिल्लो धारणा यस्तो छ

अमेरिकी राजदूतावासले सोमबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “यो अनुदान स्वीकार गर्नु नेपालको रोजाइको विषय हो तर यस अन्तर्गतको कोषको उपलब्धता सधैँ खुला रहँदैन। यो कार्यक्रमको व्यावहारिकताको निरन्तरता सुनिश्चित गर्न नेपालमा ठोस, निकटवर्ती कदम जरुरी छन्।”

अमेरिकाले एमसीसी सम्झौताको अनुमोदन उक्त परियोजनालाई अहिलेको चरणबाट ‌अघि बढाउनका लागि आवश्यक अघिल्लो कदम भएको उल्लेख गरेको छ।

उसले एमसीसी सम्झौताका कार्यक्रम विकास गर्न नेपालका सबै प्रमुख राजनीतिक दलका प्रतिनिधित्व भएका विविध सरकारहरू र एमसीसीले सन् २०१२ देखि लगातार सँगै मिलेर कार्यक्रम पहिचान सहितका क्षेत्रमा काम गरेको जनाएको छ।

सम्झौताको अनुमोदनमा भएको ढिलाइको अर्थ विद्युत् प्रसारण पूर्वाधारको निर्माण र सडक मर्मतसम्भारका क्रियाकलापमार्फत् झण्डै २ करोड ३० लाख नेपालीलाई थप रोजगारी तथा आर्थिक वृद्धिको फाइदा दिलाउन ढिलाइ गर्नु भएको अमेरिकी भनाइ छ।

यसअघि अघिल्लो साता अमेरिकी विदेशमन्त्री माइक पोम्पेओ र नेपालका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीबीच टेलिफोनमा कुराकानी भएको थियो। तर दुवै देशले एमसीसी अनुमोदनको विषयबारे त्यसबेला कुरा भए नभएको खुलाएका थिएनन्।

एमसीसी के हो?

नेपाल सरकार र संयुक्त राज्य अमेरिकाबीच मिलेनियमन च्यालेन्ज कर्पोरेशन अन्तर्गत विक्रम सम्वत २०७४ साल भदौ महिनामा भएको सम्झौता अन्तर्गत अमेरिकाले नेपाललाई विद्युत प्रसारण लाइन र सडक निर्माणका लागि झण्डै ६० अर्ब रूपियाँ अनुदान दिने भनिएको छ।

त्यसमा नेपाल सरकारले १५ अर्ब रूपियाँ थप गरी ती दुवै परियोजना प्रारम्भ भएको पाँच वर्ष भित्र सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।

प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेसले सम्झौता अनुमोदनका लागि सघाउने वाचा गरेको भएपनि प्रधानमन्त्रीकै दलभित्र त्यसलाई यथास्थितिमा अनुमोदन गर्न नहुने आवाजहरू उठिरहेको छ।

प्रकाशित मिति June 30, 2020

प्रतिकृया दिनुहोस